मऊ। वर्ष 2017 से पूर्व उत्तर प्रदेश निवेश के क्षेत्र में देश में 12 वें स्थान पर था। वहीं अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल निर्देशन में उत्तर प्रदेश निवेश की दृष्टिकोण देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। आने वाले एक साल में हम पहले ही स्थान पर नहीं पहुंचेंगे, बल्कि उत्तर प्रदेश "सक्षम उत्तर प्रदेश" बन सकेगा। उपरोक्त बातें शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में समाचार पत्र प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री व मऊ जनपद के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने कहा। कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री राजभर ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मिट के बाद दुनिया में यूपी सरकार के प्रयास की सराहना की नहीं हुई बल्कि हमने 10 लाख करोड़ के सापेक्ष में 32.5 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव लाने में सफल रहे। यूपी की छवि बदलने का काम हमारी सरकार ने किया लिहाजा निवेशकों की भीड़ बढ़ गई। उन्होंने बताया कि अकेले पूर्वांचल में 10 लाख करोड़ का निवेश हुआ। जबकि प्रदेश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाने वाला बुंदेलखंड में 5 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आया। विशेष बातें वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, झांसी इत्यादि जनपदों में भी व्यापक पैमाने पर निवेश का प्रस्ताव आया जो अपने आप में काफी गौरवशाली रहा है। निवेश के प्रस्ताव को धरातल पर उतारने के क्रम में उन्होंने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हर छह माह में निवेश को धरातल पर उतारने के गतिविधियों को देखा जाएगा। इसके साथ ही निवेशकों के सभी समस्याओं का निस्तारण सरकार की प्राथमिकता होगी। आगामी 22 फरवरी को जो बजट प्रस्तुत होगा निश्चित रूप से विकसित भारत के ग्रोथ इंजन का प्रस्तुतीकरण होगा। उन्होंने विपक्षियों पर प्रहार करते हुए कहाकि विपक्ष ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को विफल करने का प्रयास किया जो काफी निंदनीय रहा। विपक्ष सरकार की योजनाओं से हताश है। हालांकि उन्होंने निवेशकों को धन्यवाद देते हुए कहाकि लाख दुष्प्रचार के बावजूद उत्तर प्रदेश काफी तेजी से सक्षम उत्तर प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। उद्योग के लिए भूमि की कमी नहीं होने देंगे, जरूरत पड़ी तो सरकार जमीन खरीद कर देगी प्रेस वार्ता के दौरान मऊ जनपद के दोनों औद्योगिक क्षेत्रों में जमीन नहीं होने की बात कही गई। जिसके तहत बंद पड़ी यूपी स्पिनिंग मिल परदहा को औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रयोग किए जाने संबंधित सवाल का जवाब देते हुए अनिल राजभर ने कहाकि उत्तर प्रदेश सरकार की योजना में उक्त बातें शामिल हैं। हम निवेशकों को जमीन की कमी कतई नहीं होने देंगे। उद्योग लगाने के लिए सभी औद्योगिक योजनाओं को जमीन मुहैया कराई जाएंगी। अगर आवश्यकता पड़ी तो सरकार जमीन खरीद कर भी निवेशकों को उपलब्ध कराएगी। गौरतलब हो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में ही घोषणा कर दी गई है कि प्रदेश भर में बंद पड़ी यूपी स्पिनिंग मिलों का प्रयोग औद्योगिक उपयोग में ही किया जाएगा।
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