आजमगढ़! सरकार ने गांवों को स्वच्छ बनाए रखने के लिए निर्देश दिए हैं। गांव में कहीं भी जलभराव न हो, इसके लिए जलनिकासी का प्रबंध कराया जाएगा। नाली या सीवर का पानी आबादी के बीच स्थित तालाब में नहीं गिरने दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर इसके लिए आबादी से दूर सोख्ता (सोक पिट) या सभी के घरों के पास सो क पीट योजना के तहत सोक्ता बनाया जाएगा। हैंडपंपों के आसपास गंदगी न हो, इसके लिए भी उपाय किए जाएंगे।
गांवों में सबसे बड़ी समस्या जलनिकासी की है। कहीं नाली निर्माण नहीं होने के चलते पानी बहता रहता है तो कहीं नालियों पर अतिक्रमण के चलते पानी जमा हो जाता है। जिन गांवों में आबादी के बीच तालाब है, वहां लोगों के घरों का गंदा पानी सीधे तालाब में गिरता है। इससे जल प्रदूषित हो जाता है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज विभाग की समीक्षा बैठक में इस पर चर्चा हुई थी। मुख्यमंत्री ने गांवों को स्वच्छ बनाए रखने के लिए उपाय करने के निर्देश दिए हैं।
सीएम के निर्देश पर प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज ने सभी सीडीओ और डीपीआरओ को पत्र भेजकर कहा है कि सभी गांवों में स्वच्छता होनी चाहिए। कहीं जलभराव नहीं होना चाहिए तथा नालियों एवं सीवर का गंदा पानी भी आबादी के बीच स्थित तालाबों में नहीं गिराया जाना चाहिए। जिन गांवों में जलनिकासी के पानी को एकत्रित करने के लिए आबादी से दूर कोई तालाब आदि न हो तो वहां मनरेगा या किसी अन्य मद से सोक पिट (सोख्ता) बनवाया जा सकता है। इसमें ही नालियों व सीवर का गंदा पानी तथा घरों से निकले लिक्विड वेस्ट को गिराया जाएगा। इसके अलावा हैंडपंपों के आसपास भी सफाई रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव ने सभी जिम्मेदार अफसरों
को इस नए निर्देश पर शीघ्र कार्रवाई के लिए कहा है। सीडीओ का कहना है कि प्रमुख सचिव का पत्र मिला है, जिस पर कार्रवाई के लिए सभी बीडीओ को निर्देशित किया गया है। गांवों को स्वच्छ रखने के लिए पहले से ही प्रयास चल रहा है। इस निर्देश का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।
जल्दी शुरू होगा अभियान : डीपीआरओ
डीपीआरओ का कहना है कि जल्दी ही अभियान चलाकर सभी गांवों में सफाई कराई जाएगी। जहां नालियों का गंदा पानी आबादी के बीच जमा है, उसे हटवाने की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान व सचिव की है। सेजांच के दौरान गांवों में घरों के नाब दान का गंदा पानी आबादी के बीच स्थित तालाब में मिलने पर सफाईकर्मी और सचिव पर सीधी कार्रवाई होगी।
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