जिलाधिकारी ने लंबित चल रही योजनाओं से सम्बन्धित अधिकारियों संग की बैठक, दिये निर्देश!

आजमगढ़। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार द्वितीय ने गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों में संचालित योजनाएं जो समय से पीछे चल रही हैं एवं लंबित हैं, उनसे सम्बंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक किया। जिलाधिकारी ने समस्त सम्बंधित विभागीय अधिकारियों को छोटी-मोटी कमियों को दो से तीन दिन तथा अधिकतम 15 दिन के अंदर निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि निस्तारण में किसी प्रकार की कोई बड़ी समस्या है तो अवगत कराया जाए। जिलाधिकारी ने बेसिक शिक्षा विभाग को स्कूल में नामांकन के अनुसार बच्चों की अनुपस्थिति का कारण पता करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एबीएसए स्वयं ब्लॉक वाइज भ्रमण कर मुख्य विकास अधिकारी को अवगत करायें। उन्होंने उप कृषि निदेशक को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के आवेदकों का आवेदन किस कारण लंबित है, कारण स्पष्ट करने तथा प्रधानमंत्री कुसुम योजना के लाभार्थी का चयन 15 दिन के अंदर पात्रता के आधार पर करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने सामाजिक सेक्टर के अधिकारियों को विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन के आवेदनों के निरस्तीकरण का कारण स्पष्ट करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 45 दिन से पुराने लंबित वृद्धावस्था पेंशन के आवेदनों का निस्तारण 3 दिन में करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि एसडीएम/खंड विकास अधिकारी स्तर से सत्यापन भी कराया जाए। प्रोजेक्ट अलंकार में 5 पेंडिंग बाउंड्री वालों को तत्काल निर्माण कराने के निर्देश कार्यदायी संस्था को दिए। जिलाधिकारी ने जिला गन्ना अधिकारी को लंबित गन्ना किसानो के भुगतान हेतु आवश्यक धनराशि की मांग के लिए गन्ना आयुक्त को पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने उपायुक्त उद्योग को निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित एमओयू की सूची तत्काल उपलब्ध कराने एवं सीएम युवा उद्यमी अभियान के अंतर्गत ऋण के लंबित आवेदनों का एलडीएम/बैंकों से समन्वय स्थापित कर तत्काल निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने डिप्टी आरएमओ को गेहूं खरीद का पिछले वर्ष एवं इस वर्ष का तुलनात्मक विवरण निर्धारित फॉर्मेट पर उपलब्ध कराने एवं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को तत्काल सही कार्यदायी संस्था का चयन कर पूर्ण होने वाली गौ-शालाओं को हैंडओवर करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति का डाटा शासन को प्रेषित करने एवं सभी प्रधानाचार्य के साथ बैठक कर निर्धारित फॉर्मेट पर सूचना प्रेषित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण को खंड विकास अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी, ग्राम प्रधान के माध्यम से ब्लाक, ग्राम पंचायतवार बैठक कर ग्रामीणों को अधिक से अधिक जल कनेक्शन लेने हेतु प्रेरित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सीएम आवास योजना के संबंध में आईजीआरएस पर शिकायती प्रार्थना पत्र की जांच करने के निर्देश मुख्य राजस्व अधिकारी को दिए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग, शादी अनुदान योजना, ओडीओपी, आवास विकास एवं जमीन से जुड़े अन्य प्रकरणों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, मुख्य राजस्व अधिकारी, परियोजना निदेशक, उपायुक्त उद्योग, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, डीईएसटीओ, उप कृषि निदेशक सहित समस्त संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।