फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में बयानबाज़ी तेज होने के आसार।
वर्ष 2016 में सपा सरकार के दौरान पारित बिल को निरस्त करने की दिशा में आगे बढ़ी योगी सरकार।
लखनऊ। योगी सरकार एक अहम निर्णय लेने जा रही है। राज्य सरकार ने उस पुराने बिल को वापस लेने का फैसला किया है, जिसके तहत मदरसा शिक्षकों को कुछ असीमित अधिकार दिए जा रहे थे। यह बिल वर्ष 2016 में समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान पारित हुआ था।
सरकार का कहना है कि राज्य में कानून सबके लिए समान होना चाहिए और किसी भी वर्ग के लिए अलग या विशेष प्रावधान न्यायसंगत नहीं हैं। इसी सिद्धांत के तहत योगी सरकार इस बिल को निरस्त करने की तैयारी में है, जिसे शिक्षा व्यवस्था में समानता और पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इस फैसले के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी बयानबाज़ी और तेज होने की संभावना है।
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