आज़मगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाने हेतु भूमि चिन्हीकरण की कार्यवाही शीघ्र पूरी की जाय : मण्डलायुक्त

आज़मगढ़/मण्डलायुक्त मनीष चौहान ने वृहस्पतिवार को देर सायं अपने कार्यालय सभागार में आयोजित मण्डलीय उद्योग बन्धु की बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि मण्डल के जनपदों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाने हेतु चल रही कार्यवाही के तहत जनपद आज़मगढ़ में उपयुक्त भूमि के चिन्हीकरण की कार्यवाही शीघ्र पूरी कर ली जाये तथा जनपद बलिया में प्रस्तावित किसान सहकारी चीनी मिल/सूत मिल के सम्बन्ध में मुख्यालय को पूर्व में प्रेषित आख्या पर शीघ्र निर्णय लिये जाने हेतु मुख्यालय से सम्पर्क करें। उल्लेखनीय है कि जनपद मऊ में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाने हेतु कताई मिल परदहॉं की 82.23 एकड़ भूमि उपलब्ध हो गयी है, जो विभाग को स्थानान्तरित भी हो चुकी है। मण्डलायुक्त श्री चौहान ने कहा कि आज़मगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे एवं गोरखपुर एक्सप्रेस वे के आस पास औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाने की संभावना अधिक है। मण्डलायुक्त ने उपस्थित उद्यमियों से कहा कि वे भी इस सम्बन्ध में अपना सुझाव दें, ताकि उस पर विचार किया जा सके। अवगत कराया गया कि आज़मगढ़ गोरखपुर एक्सप्रेस वे के पास भूमि उपलब्ध है। इस पर उन्होंने संयुक्त आयुक्त, उद्योग को तत्काल इस पर कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया। मण्डलायुक्त चौहान ने उद्यमियों से उनकी समस्याओं की भी जानकारी की। इस दौरान अवगत कराया गया कि औद्योगिक आस्थान आज़मगढ़ में स्वतन्त्री फीडर की स्थापना के बावजूद भी बार-बार ट्रिपिंग के कारण उतपादन कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, द्यितुत द्वारा अवगत कराया गया कि गत कई साल पूर्व अण्डर ग्राउण्ड दो केबिल बिछाई गयी थी, जो अब तक उपयोग में नहीं ली गयी है तथा उसकी अद्यतन जॉंच कराई गयी है, तीन जगह फाल्ट मिले हैं, जिसे शीघ्र ठीक कर उपयोग में लाया जायेगा। मण्डलायुक्त ने इस स्थिति पर सख्त नाराजगी व्यक्त किया तथा निर्देश दिया कि इसकी जॉंच कर ली जाय तथा केबिल को अब तक उपयोग में नहीं लाने हेतु एवं इसमें हुई वित्तीय क्षति का स्पष्ट उल्लेख करते हुए जो भी अधिकारी जिम्मेदार हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही हेतु विद्युत विभाग के प्रबन्ध निदेशक को संस्तुति भेजी जाय। इसी प्रकार यह भी बताया गया औद्योगिक क्षेत्र मऊ में कई इकाईयॉं जो विगत कई वर्षों से कार्य नहीं कर रही है तथा उनका प्लाट कैंसिल नहीं हुआ है। मण्डलायुक्त श्री चौहान ने इस पर संयुक्त आयुक्त, उद्योग को निर्देशित किया कि बन्द यूनिट के सापेक्ष कैंसिल किए गये प्लाट, कैंसिल नहीं किये प्लाट एवं प्लाट कैंसिल नहीं किये जाने के लिए जो अधिकारी जिम्मेदारी है उनका स्पष्ट उल्लेख करते हुए पूर्ण विवरण उपलब्ध कराया जाये। बैठक में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2023 के अन्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा हस्ताक्षरित एमओयू एवं जीबीसी, प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमन्त्री युवा स्वरोजगार योजना, ओडीओपी आदि की विस्तार से समीक्षा की गयी।इस अवसर पर अपर आयुक्त (प्रशासन) केके अवस्थी, संयुक्त आयुक्त, उद्योग रंजन चतुर्वेदी, क्षेत्रीय प्रबन्धक, उप्र राज्य औद्योगि विकास प्राधिकरण गोरखपुर एससी पाण्डेय, मुख्य अभियनता, विद्युत आशुतोष श्रीवास्तव, मुख्यमन्त्री उद्यमी मित्र आज़मगढ़, मऊ एवं बलिया क्रमशः विवेक राय, अमित सिंह एवं अभिषेक केशरवानी सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी एवं तीनों जनपदों के उद्यमी उपस्थित थे।