जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए शासन ने जारी की धनराशि…
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत अनुपूरक पुष्टाहार के लिए 5 करोड़ 90 लाख 18 हजार रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। यह धनराशि अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्ष 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के अंतर्गत स्वीकृत की गई है।बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की ओर से 17 अगस्त 2026 को जारी शासनादेश के मुताबिक, मानक मद-42 ‘अन्य व्यय’ में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष यह वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। आदेश में केंद्र और राज्य सरकार के अंश के रूप में 295.09-295.09 लाख रुपये, यानी कुल 590.18 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत किए जाने का उल्लेख है।
निर्धारित योजना में ही खर्च करनी होगी धनराशि-
शासन ने विभाग को निर्देश दिया है कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल निर्धारित कार्य के लिए किया जाए। यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि संबंधित कार्य किसी अन्य योजना में शामिल न हो और उसके लिए किसी अन्य योजना स्रोत से पहले से धनराशि स्वीकृत न की गई हो।
वित्तीय नियमों के पालन के निर्देश-
आदेश में केंद्र प्रायोजित योजनाओं से प्राप्त धनराशि को निर्धारित बैंक खाते में रखने और नियमानुसार उसका उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग को योजना के तहत होने वाले व्यय, भुगतान और बिलों के परीक्षण में निर्धारित वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
शासनादेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल निर्धारित मद में ही किया जाएगा। आदेश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस मद के लिए स्वीकृत 5.90 करोड़ रुपये की राशि योजना के निर्धारित उद्देश्यों पर खर्च की जाएगी।
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