आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों पर घोषित प्रभारियों की सूची ने खड़े किए सामाजिक प्रतिनिधित्व के सवाल, अखिलेश यादव के PDA समीकरण को चुनौती देने के लिए भाजपा की रणनीति पर उठने लगी चर्चा!
आजमगढ़। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक स्तर पर अपनी सक्रियता बढ़ाते हुए आजमगढ़ जिले की सभी 10 विधानसभा सीटों के लिए प्रभारियों की सूची जारी की है। लेकिन इस सूची को लेकर अब राजनीतिक और सामाजिक हलकों में एक नई बहस छिड़ गई है। सवाल उठ रहा है कि क्या भाजपा ने विधानसभा चुनाव की तैयारी में दलित और पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व को पर्याप्त महत्व नहीं दिया? क्या सामाजिक समीकरणों को साधने के बजाय संगठनात्मक जिम्मेदारियों के वितरण में पार्टी एक खास वर्ग तक सीमित नजर आ रही है?
सोशल मीडिया पर प्रसारित सूची के मुताबिक, गोपालपुर से ऋषिकांत राय, सगड़ी से सबल सिंह पालिवाल, मुबारकपुर से रमाकांत मिश्रा, आजमगढ़ सदर से हनुमंत प्रसाद सिंह और मेहनगर सुरक्षित सीट से आदित्य राय को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अतरौलिया से राकेश मिश्रा, निजामाबाद से सच्चिदानंद सिंह, फूलपुर-पवई से शैलेश राजभर, दीदारगंज से अरविंद सिंह और लालगंज सुरक्षित सीट से डॉ. महेश्वरी कांत पांडेय को प्रभारी दर्शाया गया है।
इस सूची को लेकर सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल सामाजिक भागीदारी का है। आलोचकों का कहना है कि भाजपा यदि पिछड़े, अति पिछड़े और दलित समाज को अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है, तो संगठन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में भी इन वर्गों की भागीदारी दिखाई देनी चाहिए। हालांकि केवल उपनाम के आधार पर किसी व्यक्ति की जाति निर्धारित करना उचित नहीं है, लेकिन सूची में सामाजिक प्रतिनिधित्व को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब पार्टी नेतृत्व को देना पड़ सकता है।
अखिलेश के PDA के सामने भाजपा की चुनौती-
आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का मजबूत राजनीतिक गढ़ माना जाता है। यहां यादव, मुस्लिम, दलित और अन्य पिछड़े वर्गों के मतदाताओं की राजनीतिक भूमिका महत्वपूर्ण रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन सामाजिक वर्गों के बीच अपनी स्वीकार्यता और संगठनात्मक पकड़ मजबूत करने की है।
राजनीतिक जानकारों के बीच यह सवाल चर्चा का विषय बन रहा है कि जब भाजपा को अखिलेश यादव की PDA राजनीति का मुकाबला करना है, तब संगठन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में सामाजिक संतुलन कितना जरूरी है? क्या केवल चुनावी सभाओं और नारों में पिछड़ों तथा दलितों की भागीदारी की बात करने से राजनीतिक आधार मजबूत होगा, या उन्हें निर्णय लेने वाली जिम्मेदारियों में भी उचित स्थान देना होगा?
क्या भाजपा को बदलनी होगी रणनीति?
आजमगढ़ की राजनीति में सामाजिक समीकरणों की अनदेखी किसी भी दल के लिए आसान नहीं है। भाजपा के सामने चुनौती केवल चुनाव जीतने की नहीं, बल्कि अलग-अलग सामाजिक वर्गों में भरोसा कायम करने की भी है। यदि पार्टी वास्तव में PDA की राजनीति को चुनौती देना चाहती है तो उसे संगठनात्मक नियुक्तियों में व्यापक सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित करने पर विचार करना होगा।
अब देखना यह है कि भाजपा नेतृत्व इस सूची को लेकर उठ रहे सवालों पर क्या प्रतिक्रिया देता है और क्या आने वाले दिनों में संगठन में दलित, पिछड़े तथा अति पिछड़े वर्गों को और अधिक जिम्मेदारियां मिलती हैं। फिलहाल विधानसभा प्रभारियों की सूची ने आजमगढ़ की राजनीति में सामाजिक प्रतिनिधित्व बनाम चुनावी रणनीति की नई बहस छेड़ दी है।
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