2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी ने मिलाया हाथ, दलित-मुस्लिम एकता के सहारे यूपी में तीसरी राजनीतिक ताकत खड़ी करने की तैयारी; अखिलेश यादव की PDA राजनीति के सामने खड़ी हो सकती है नई चुनौती!
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक नए राजनीतिक गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो गया है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने हाथ मिलाकर प्रदेश की सियासत में नए राजनीतिक समीकरण की शुरुआत कर दी है। दोनों नेताओं ने अपने गठबंधन को ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ नाम दिया है। इस गठबंधन की ओर से चंद्रशेखर आजाद को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया है।
12 नवंबर को लखनऊ में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में असदुद्दीन ओवैसी ने चंद्रशेखर आजाद के नाम की घोषणा करते हुए कहा कि दोनों दल मिलकर उत्तर प्रदेश में सामाजिक परिवर्तन की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। गठबंधन का उद्देश्य पिछड़े, दलित, वंचित और अल्पसंख्यक समाज से जुड़े मुद्दों को राजनीतिक मंच पर प्रमुखता से उठाना बताया गया है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि अब तक विभिन्न राजनीतिक दलों ने इन वर्गों का इस्तेमाल केवल वोट बैंक के रूप में किया है, जबकि उनके वास्तविक मुद्दों पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया।
403 सीटों वाले यूपी में नए राजनीतिक विकल्प की तैयारी-
उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं और वर्ष 2027 का चुनाव राज्य की राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के गठन के साथ ही प्रदेश में एक नए राजनीतिक विकल्प की चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि गठबंधन ने अभी तक सभी सीटों पर चुनाव लड़ने अथवा सीटों के बंटवारे को लेकर विस्तृत आधिकारिक कार्यक्रम सार्वजनिक नहीं किया है। दोनों दलों के बीच किन सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा, इसका फैसला आगे की बातचीत में होने की उम्मीद है।
ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की राजनीतिक ताकत का आधार अलग-अलग सामाजिक वर्गों में देखा जाता है। एआईएमआईएम जहां मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाती रही है, वहीं चंद्रशेखर आजाद की राजनीति दलित अधिकारों, सामाजिक न्याय और संविधान के मुद्दों के इर्द-गिर्द केंद्रित रही है। ऐसे में दोनों दलों का एक मंच पर आना प्रदेश में दलित और मुस्लिम मतदाताओं के बीच राजनीतिक एकजुटता की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।
क्या अखिलेश यादव की PDA राजनीति को मिलेगी चुनौती?
इस गठबंधन के ऐलान के बाद सबसे अधिक चर्चा समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव की राजनीति को लेकर हो रही है। अखिलेश यादव ने पिछले कुछ समय से PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को केंद्र में रखकर अपनी राजनीतिक रणनीति तैयार की है। समाजवादी पार्टी इसी सामाजिक समीकरण के सहारे प्रदेश में अपना राजनीतिक आधार मजबूत करने की कोशिश करती रही है।
अब ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के एक साथ आने से राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठने लगा है कि क्या सामाजिक परिवर्तन मोर्चा PDA की राजनीति के समानांतर अपना अलग सामाजिक और राजनीतिक आधार तैयार करेगा? क्या दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एक मंच पर लाने की यह कोशिश समाजवादी पार्टी के लिए नई चुनौती बन सकती है?
हालांकि इन सवालों का जवाब अभी भविष्य के चुनावी घटनाक्रम, गठबंधन की संगठनात्मक मजबूती और मतदाताओं के रुख पर निर्भर करेगा। यह भी देखना होगा कि चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी अपने समर्थकों को एक साझा राजनीतिक कार्यक्रम के तहत किस तरह जोड़ पाते हैं।
अखिलेश से गठबंधन की उम्मीदों के बाद अलग राह-
इस राजनीतिक घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि ओवैसी पहले उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ चुनावी तालमेल की संभावनाएं भी तलाशीं, लेकिन दोनों दलों के बीच कोई सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी के बीच गठबंधन की प्रक्रिया आगे बढ़ी।
राजनीतिक विश्लेषकों की नजर अब इस बात पर है कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा प्रदेश में भाजपा और समाजवादी पार्टी-कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी खेमे से अलग अपनी राजनीतिक पहचान किस तरह स्थापित करता है।
बेरोजगारी, शिक्षा और किसानों के मुद्दे उठाने का दावा-
संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओवैसी ने शिक्षा व्यवस्था की स्थिति, युवाओं में बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं को गठबंधन के प्रमुख मुद्दों में शामिल बताया। उन्होंने कहा कि सामाजिक रूप से पिछड़े और वंचित वर्गों को उनके अधिकार दिलाने तथा उनकी समस्याओं को राजनीतिक विमर्श के केंद्र में लाने की जरूरत है।
चंद्रशेखर आजाद ने भी युवाओं, किसानों, कमजोर वर्गों और वंचित समुदायों के अधिकारों को मजबूत करने की बात कही है। गठबंधन की ओर से 26 नवंबर को प्रस्तावित जनसभा को सामाजिक परिवर्तन की मुहिम की शुरुआत के तौर पर पेश किया जा रहा है।
अब आगे क्या होगा?
सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के गठन के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई नए सवाल खड़े हो गए हैं। गठबंधन का चुनावी एजेंडा क्या होगा? सीटों का बंटवारा किस आधार पर होगा? क्या अन्य छोटे राजनीतिक दल भी इस मोर्चे का हिस्सा बनेंगे? क्या चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में संयुक्त जनसभाएं करेंगे?
इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं। फिलहाल इतना तय है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में एक नया राजनीतिक गठबंधन सामने आया है, जिसने चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करके अपनी राजनीतिक दिशा स्पष्ट करने की कोशिश की है। अब इस नए मोर्चे की असली परीक्षा संगठन विस्तार, जनता के मुद्दों और चुनावी मैदान में उसके प्रदर्शन से होगी।
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